वाह्य ऋण बोझले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्ति जोखिममा, तत्काल वित्तीय प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ : उपाध्यक्ष अधिकारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले वाह्य ऋण बोझले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तीमा जोखिम रहेको भन्दै तत्काल वित्तीय प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । 

आगामी असार १६ देखि १९ गतेसम्म स्पेनको सेभिलमा हुने 'विकासका लागि वित्त' विषयक चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । विकासशील देशहरूमा वाह्य ऋणको बढ्दो बोझले सामाजिक विकास कार्यक्रमहरू प्रभावित भएको हुँदा वित्तीय प्रणालीमा तत्काल सुधार आवश्यक भएको बताए । 

उनले विश्वभरका विकासशील र विकासोन्मुख देशहरूमा सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा भन्दा बढी रकम ऋणको व्याज तिर्नमा खर्च गरिरहेको जानकारी दिए । साथै ति देशहरूले आफ्नो कुल राजश्वको १० प्रतिशत भन्दा बढी व्याज तिर्नमा खर्च गरिरहेको भन्नु हुँदै स्वास्थ्य,शिक्षा भन्दा ऋण सेवामा बढी खर्च  भएको र नेपाल सहित विकासोन्मुख र विकासशील राष्ट्रहरुको  विकास यात्रालाई  यसले जोखिममा पारेको  जानकारी गराएका छन् । 

उनले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली विकासशील तथा न्युन आय भएका मुलुकहरूको वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकताको दृष्टिले पर्याप्त समावेशी र न्यायसंगत नभएको प्रस्ट पारे । उनले नेपालको आर्थिक स्थितिको बारेमा जानकारी दिनुहुँदै १६ औं योजनाको अवधिमा कुल १११.८४ खर्ब  रुपैयाँ लागनी हुने जसमा सार्वजनिक, क्षेत्रबाट ३०.२५, निजी क्षेत्रबाट ६७.२५, र सहकारी  क्षेत्रबाट २.६५ लगानी आवश्यक रहने दाबी गरे ।

नेपालले सन् २०२४ देखी सन् २०३० सम्मका लागि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि  करिब २११ खर्व ६५ अर्ब रुपैयाँ (वार्षिक औसतः ३० खर्व २३ अर्ब रुपैयाँ) लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको  जानकारी दिए । साथै सन् २०२४ देखि ३० को अवधिमा औसतमा ७५५ अर्ब रुपैयाँ (औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११.१ प्रतिशत) को वित्तीय अन्तर रहने र यसमध्ये पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा वार्षिक औसत वित्तीय अन्तर ४२६ अर्ब रुपैयाँ हुने र निजी क्षेत्रको लागि वित्तीय अन्तर ३२९ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान रहेको  हुँदा लक्ष्यअनुसार पूर्वाधार, दिगो शहर, शिक्षा, स्वास्थ्य, र खानेपानी  सरसफाईमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अन्तर देखिएको तथ्याङ्कीय जानकारी प्रश्तुत गरेका छन् । 

उपाध्यक्ष अधिकारीले दिगो विकासका लक्ष्यहरू  विश्वव्यापी रूपमा सहमति भएका महत्त्वपूर्ण एजेण्डा भएपनि ति लक्ष्यहरू कार्यान्वयनका क्रममा विकासशील तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकता हुने नहुने कुराले वाह्य ऋणमा असर गर्ने  उल्लेख गरे ।