गत आर्थिक वर्षमा अख्तियारमा साढे २८ हजार उजुरी

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अख्तियार दुरुपोग अनुसन्धान आयोगमा २८ हजार ५९७ उजुरी परेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका आठ हजार ४२९ उजुरी गरेर कारबाही गर्नुपर्ने उजुरीको सङ्ख्या ३७ हजार २६ रहेको छ । वार्षिक समीक्षाका क्रममा आयोगले आयोगमा आएका उजुरीमध्ये सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्धित १२ हजार ४७५, प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित चार हजार ६१८ र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित १९ हजार ९३३ रहेको जनाइएको छ । 

आयोगमा उजुरी प्राप्त हुने विभिन्न माध्यममध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी आयोगको वेबसाइटबाट प्राप्त भएको छ । वेबसाइटबाट १० हजार २४५, लिखित निवेदनबाट १० हजार १८०, इमेलमार्फत आठ हजार  ४८८, हुलाक सेवाबाट पाँच हजार ५५५ रहेको छ ।  यसैगरी, टेलिफोन, भाइबर, फेसबुक, मोबाइल एप, समाचार पत्र, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकार समेतबाट दुई हजार ५५८ उजुरी प्राप्त हुन आएको छ । आयोगमा प्राप्त भएका उजुरीमध्ये छानबिन तथा अनुसन्धानबाट २९ हजार ७०३ अर्थात् ८०.२२ प्रतिशत उजुरी फर्छ्योट भएको छ । बाँकी सात हजार ३०० उजुरी भने चालु आवमा जिम्मेवारी सरेर आएको छ । प्राप्त उजुरीमध्ये छ हजार ७१५ विभिन्न निकायमा आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको छ । 

त्यस्तै, ५८६ सुझावसहित कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाइएको छ । आयोगले आव ०८१÷८२ मा ८१ वटा बैठक बसी १३७ वटा मुद्दा दायर गर्नेसहित जम्मा एक हजार ४११ वटा निर्णय भएका छन् । विशेष अदालतमा १३७ वटा आरोपपत्र दायर भएकामा कुल ७५३ जनालाई प्रतिवादी बनाई पाँच अर्ब ९७ करोड ७३ लाख आठ हजार ८३८ बिगो मागदाबी लिइएको छ । तीमध्ये घूस रिसवतसँग सम्बन्धित ३७, गैरकानुनी लाभ वा हानिसँग सम्बन्धित ३६, झुट्टा नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसम्बन्धी २७, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसँग सम्बन्धित २३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी आठ, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दुई र विविध विषयका चारवटा छन् । रङ्गेहात कारबाही २२ वटा भएकामा ३३ जना व्यक्ति नियन्त्रणमा लिई उनीहरूबाट ५५ लाख १० हजार रकम बरामद भएको छ ।

आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये आव २०८१/८२ मा ३९५ वटा फैसला भएका छन्। तीमध्ये विगत आर्थिक वर्षका २७६ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का ११९ वटा छन् । विशेष अदालतबाट आव २०८१/८२ का ११९ वटा फैसलामा ६७ दशमलव २३ प्रतिशत मुद्दामा कसुर स्थापित भएको छ । विशेष अदालतबाट पूर्णपाठसहितको प्राप्त फैसलामध्ये आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सर्वोच्च अदालतमा २५१ वटा पुनरावेदन गरिएको र पाँचवटा मुद्दाउपर पुनरवलोकन गरिएको छ ।