नेपाली कांग्रेसले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको पूर्ण इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । पूर्णइजलासमा प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी रहेका छन् । 

गत मंसिर २१ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो । कांग्रेसका ७ जना सांसदको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधीवक्ता खम्म खातीले रिट निवेदन पेस गरेका थिए। निवेदकमा प्रमुख सचेतक घिमिरेसहित, सचेतक सुशीला थिङ, सांसदहरू दीपक खड्का, नागिना यादव, शान्ति विक र जाबेदा खातुन जागा छन् । 

रिटमा संसदभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने परिकल्पना संविधानले नगरेकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक रहेकाले बदरको माग गरिएको छ । वर्तमान सरकार कामचलाउन सरकार भएकाले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश पनि रिटमा माग गरिएको छ । त्यसअघि नेकपा एमालेले पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको थियो । 

सर्वोच्चले उक्त रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध  राजनीतिक दल र अन्य सार्वजनिक सरोकारअन्तर्गत १७ बढी रिट परेकोमा सबै रिटमा एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गर्ने समेत आदेश भएको छ ।।