लिपुलेक विवादमा बोल्यो रास्वपा, सरकारमाथि आशंका छ

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)ले लिपुलेकका सम्बन्धमा भइरहेको विवादको विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो विवादमा सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप उसले लगाएको हो । 

यस संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको भए पनि सरकार यसमा गम्भीर नदेखिएको रास्वपाको आरोप छ । 

विवादहरूको समाधान सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभई एकमतले कूटनीतिक, शान्तिपूर्ण तर प्रभावकारी माध्यमबाट खोजिनुपर्ने रास्वपाको धारणा छ । 

“संसद्‌मा हामीले उठाएको नक्सा र राष्ट्रियताको विषयप्रति सरकारले देखाएको अनिच्छाप्रति रास्वपा सशंकित बनेको छ,” रास्वपाले भनेको छ, “देशभित्र उठेका सन्देह र प्रश्नहरूमा सरकारको तयारीबारेमा सार्वजनिक स्पष्टताका साथ प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत तथा चीन भ्रमणका क्रममा सम्बन्धित नेतृत्वसँग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको प्रश्न स्पष्ट र दृढतापूर्वक प्रस्तुत गरियोस् भन्ने रास्वपाको माग छ ।”

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूमिको अविभाज्य अंश भएको भन्दै रास्वपाले नेपालको यस क्षेत्रमाथिको अधिकार ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक र कानुनी प्रमाणहरूले निर्विवाद रूपमा स्थापित गरेको बताएको छ । 

“भारत र चीनबीच नेपाली भूभाग लिपुलेक पास हुँदै परम्परागत सीमा व्यापार मार्ग पुनः खोल्ने विषयमा भएको हालैको सम्झौतापछि नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको रवैयाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” रास्वपाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “रास्वपा राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक स्वाधीनताको संरक्षणलाई सर्वोच्च दायित्व मान्दछ । यस विपरीतका कार्य हुन्छन् भने तिनले आपसी सम्मान तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्त विपरीत भएको मानिनेछ ।”