कोशीले ल्यायो ३५ अर्बको बजेट, कर्णालीमा माओवादीको अवरोध

काठमाडौँ । आज प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन । कोशी सरकारले आगामी आर्थिक  वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बागमतीको बजेट अहिले केहीबेरमा प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुँदैछ । कर्णालीमा भने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुको अवरोधको कारण बजेट सार्वजनिक हुन सकेन । लुम्बिनी, गण्डकी र मधेश सरकारको बजेट आजै साँझ सार्वजनिक हुँदैछ । 

कोशी  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले आइतबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमानित आयव्य प्रस्तुत गर्नुभएको हो । बजेटमा चालूतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख र पूँजीगत तर्फ १७ अर्ब १० करोड विनियोजन भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १० करोड विनियोजन भएको छ । 

आगामी वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा १.१७ प्रतिशत बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि कोशी सरकारले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट बनाएको थियो । बागमती सरकारको बजेट अहिले केहीबेरमा प्रदेशसभामा प्रस्त्ुत हुँदैछ । कर्णालीमा भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुको अवरोधको कारण बजेट सार्वजनिक हुन सकेन । कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेट प्रस्तुत गर्न अन्तिम तयारी गरिरहँदा एकाएक राजनीतिक अवरोध भएको छ । बजेट प्रस्तुतिका लागि अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह ब्रिफकेस बोकेर प्रदेशसभा भवन पुगे पनि बैठक शुरु हुन सकेन । माओवादी केन्द्रले प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै बैठक बहिष्कार गरेपछि संसद्को कार्यसूची अनिश्चित बनेको हो । 

लुम्बिनी, गण्डकी र मधेश सरकारले पनि आइतबार साझ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । लुम्बिनी सरकारले केही दिनअघिसम्म करिब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट तयार पारेको थियो । पछि त्यसलाई बढाएर ३४ अर्ब पुर्याइयो । सार्वजनिक गर्ने आखिरी समयमा त्यसलाई फेरि बढाएर ४० अर्ब हाराहारीको पुर्याइएको प्रदेश सांसदहरुले जानकारी दिएका छन् । लुम्बिनी मन्त्रिपरिषद्ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यसलाई अब प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको छ । 

मधेश सरकारको बजेट मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । मधेश सरकारले यसअघि करोडभन्दा कमका योजना नल्याउने निर्णय गरेको थियो । तर बजेटमा भने १० लाख रुपैयाँसम्मका ल्याउँदैछ । 

गण्डकी  सरकारले आगामी वर्षदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) आफै छपाइ गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले त्यसको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।