आयोडिनयुक्त नुन ऐन २०५५ कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चकाे आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘आयोडिनयुक्त नुन ९उत्पादन तथा विक्री वितरण० ऐन २०५५’ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गत असार ३० गते अन्तरिम आदेश गर्दै आयोडिनयुक्त नुन ऐन २०५५ यही साउन १ गतेदखि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । 

आदेशमा ऐन निर्माण भई जारी भएको हाल करिब २५ वर्ष व्यतित भइसकेको अवस्था रहेको र हालसम्म ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वशर्तको रुपमा रहेको नियमावली बनाउने काम पनि हुन नसकेको देखिएको उल्लेख छ । साथै विना आवश्यक पूर्वतयारी ऐन लागू गर्दा यस अदालतबाट यसअघि परेका मुद्दामा चिन्ता व्यक्त गरिएजस्तै आम जनताको स्वास्थ्य र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति र विक्री वितरण नै प्रभावित हुनसक्ने अवस्था देखिएको छ ।  

आदेशमा आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा विक्री वितरण ऐन २०५५ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली जारी नगरेकाले उक्त ऐन कार्यान्वयनमा रोक लगाइएको छ ।  अधिवक्ता शिलत महर्जनले २५ वर्षअघि बनेको ‘आयोडियनयुक्त नुन उत्पादन तथा विक्री वितरण ऐन, २०५५’ लाई जगाइ आम जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोडिनसम्बन्धी नुनलाई निजी क्षेत्रबाट आयात र वितरण गर्ने योजना प्रत्यक्ष देखिएकाले उक्त ऐन लागू हुँदा मानव स्वास्थ्यमा दीर्घकालीनरुपमा गम्भीर असर पर्ने उक्त ऐन बदर गर्न माग गरेका थिए ।