गण्डकी सरकारले ल्याएको कर्मचारी भर्ना अध्यादेश मेरिट प्रणाली विपरित रहेको अध्यक्ष रेग्मीको दाबी

काठमाडौं । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले गण्डकी प्रदेश सरकारले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न गण्डकी सरकारले ल्याएको अध्यादेश मेरिट सिस्टम विपरित रहेको बताएका छन् । 

अध्यक्ष रेग्मीले प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि आफैं जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनविपरीत ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रियाअगाडि बढाउन अध्यादेश जारी गर्नु मेरिट सिस्टमको विपरित रहेको बताएका हुन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा उहाँले प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत अस्थायी र करार कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने बताए । 

अध्यक्ष रेगमीले सरकारले आफैंले अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा भाइ, भतिजवाद प्रश्रय पाउने बताएका छन् । उनले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा प्रतिष्पर्धाको गुण हराउने भएको कारण नेपाल सरकारको काम स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी नहुने बताए