संविधान दिवस : आधुनिक नेपालका सात संविधान

काठमाडौं । देशको मूल कानून मानिने संविधानलाई गतिशील, समकालीन परिस्थितिमा प्रकट भइरहने राजनीतिलाई परिचालन गर्ने राज्यको दस्तावेजको रुपमा लिइन्छ । राजनीतिक रूपमा हुने घटना, परिघटनाहरूले संविधानलाई बेलाबखत परिवर्तन गरिरहन्छ । नेपालमा पनि सोहि अनुरुप  संविधानहरू परिवर्तन हुँदै आएका छन् । नेपालको संविधानको इतिहास त्यति लामो नभएपनि हालको संविधानसहित नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा सातवटा संविधान निर्माण भइसकेका छन् ।

राणा शासनको अन्त्यतिर २००४ साल माघ १४ का दिन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले जारी गरेको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुनबाट नेपालको आधुनिक संवैधानिक इतिहास शुरु भएको हो । यसअघि नेपालको इतिहासमा कुनै पनि लिखित वा अलिखित संविधानको रूपरेखा भेटिदैन् । नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो लिखित संविधान हो । यो संविधानको आयु अत्यन्त छोटो रह्यो । यो संविधान जारी भएको तीन वर्षपछि नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो र नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी भयो ।

नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४

नेपाल सरकारको बैधानिक कानून, २००४ नेपालको पहिलो लिखित संविधान हो । वि।सं। २००४ माघ १३ गते विशालनगर दरबारबाट घोषित यो विधान वि।सं। २००५ वैशाख १ गतेदेखि लागू गरिने भनी उल्लेख गरिएको थियो । तर २००४ फागुन १८ गते प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर भारतको प्रवासमा गएका  र उनी नेपाल नफर्की उहीँबाट राजीनामा पठाएका थिए । संविधान लागु गर्ने बिषयमा राणा परिवारमा ठूलो विवाद रहेकाले र जनतालाई कुनै अधिकार दिने पक्षमा नरहेका पद्म शमशेरका उत्तराधिकारी मोहन  शमशेरले प्रयोगमा आउनुपूर्व नै उक्त सविधान खारेज गरे ।

अन्तरिम शासन विधान, २००७
अन्तरिम शासन विधान २००७ नेपालको पहिलो ऐतिहासिक संविधान हो । राणा शासनको अन्त्यपछि वि।सं। २००७ साल फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनबाट नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ घोषणा भएको थियो । यसमा राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्तहरू, मन्त्रिमण्डल, आर्थिक कार्य प्रणाली, प्रधान न्यायालय, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, संसद् सभाको व्यवस्था गरिएको थियो । यसमा ७ भाग, ७४ धारा र ४ परिच्छेद थिए । २००७ चैत्र २९ गतेदेखि पूर्ण रूपमा लागूभई कार्यान्वयनमा आएको यो संविधानमा ६ पटकसम्म संशोधन गरिएको थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५
यो नेपालको तेस्रो संविधान थियो । २००७ सालको क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्यपछि संविधान सभाको निर्वाचन गराउने र त्यस संविधान सभाले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने गरी अन्तरिम संविधान लागू गरेतापनि देशलाई संसदीय व्यवस्था तर्फ लैजानका लागि राजा महेन्द्रले यो संविधान जारी गरेका थिए । यो संविधान २०१५ फागुन १ गते घोषणा गरिएको थियो । २०१६ सालको निर्वाचन यसै संविधान अनुसार भएको थियो । यो संविधानले पहिलोपल्ट प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । राजा महेन्द्रद्वारा जारी गरिएको यो संविधानमा राजकीय शक्ति र शाही विशेषाधिकारको प्रयोग गरिएको थियो । संविधानको धारा ७३ र ७५ तुरुन्त लागू भए भने बाँकी धाराहरू २०१६ सालमा लागू भएका थिए । यसै संविधानको आधारमा २०१५ फागुन ७ देखि मुलुकमा प्रथम आम निर्वाचन भयो । १० भाग, ७७ धारा र ३ अनुसूची रहेको यो संविधान राजा महेन्द्रले वि।सं। २०१९ मा खारेज गरेका थिए ।

नेपालको संविधान, २०१९
यो नेपालको चौथो संविधान थियो । राजा महेन्द्रले बहुदलीय व्यवस्थामा विकृति आएको, राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउन नसकेको, भष्ट्रचार मौलाएको, नेताहरू विदेशी इशारामा नाच्न थालेको जस्ता आरोप लगाउँदै संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्दैै निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे । उनले वि। सं। २०१५ सालमा बनाएको संविधानका सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक धाराहरू निलम्बन गर्दै दलविहीन व्यवस्थाको सिर्जना गरे । जसलाई दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था भनेर नामाकरण गरियो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको आधार समेत मानिएको यो संविधान २०१९ मा राजा महेन्द्रले जारी गरेका थिए । विसं २०१५ को संविधान र संसद् विघटन गरी निर्दलीयतामा आधारित अन्तरिम शासन व्यवस्था लागू गर्ने इच्छा अनुरूप राजा महेन्द्रले ल्याएका हुन् । यस अन्तर्गत सबै व्यवस्थापिकीय, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकार राजामा निहित थिए । पञ्चायतकाल भरी चलेको यो संविधानमा ३ पटकसम्म संशोधनहरू गरिएको थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
नेपालको पाचौं संविधानका रुपमा २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलमार्फत ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको समाप्तिपछि वि।सं। २०४७ कार्तिक २३ गते शुक्रबारका दिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएको थियो । २३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसुची रहेको उक्त संविधानमा १३ वटा मौलिक हकहरू तथा १६ वटा राज्यका निति उल्लेख थिए । यसको कार्यकारीणी अधिकार राजामा थियो । दुई सदनात्मक ब्यबस्था थियो । तल्लो सदन प्रतिनिधी सभामा २०५ क्षेत्रबाट निर्वाचित २०५ सदस्य रहने ब्यवस्था थियो । संविधानले केही नवीनतम अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको थियो । प्रस्तावनाको भावना प्रतिकूल नहुने गरी दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सक्ने अधिकार संसद्लाई थियो तर यसको प्रयोग भएन । बरू संविधान नै उल्लंघन गर्दै शक्ति आफैँमा केन्द्रित गर्ने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका कदमले संविधान त समाप्त भयो नै, जनआन्दोलनबाट राजतन्त्र नै समाप्त भयो । 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
दोश्रो जनआन्दोलनको सफलताको फलस्वरूप नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताका तर्फबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ माघ १ गते जारी भयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पछि छैठौँ संविधानका रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको हो । २५ भाग, १६७ धारा भएको यस संविधानमा ४ अनुसूचीहरू रहेका थिए । यस संविधानलाई अन्तरिम व्यवस्थापिका-संसद्ले वि.सं. २०६३ माघ १ गते अनुमोदन ग¥यो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा १३ पटक संशोधन गरिएको थियो । २०७२ को संविधानले यसलाई खारेज गर्यो ।

नेपालको संविधान, २०७२
नेपालको संविधान २०७२ नेपालको विद्यमान संविधान हो । यो जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौं संविधान हो । यो संविधान नेपालको संविधानसभाले बनाएको हो । नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो । संविधानले ७ प्रदेशको संरचनासहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली स्थापित गरेको छ । यस संविधानमा ३५ भाग ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन् । दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको तल्लो सदनमा सबै जाति, क्षेत्र र लिंगको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । यसले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई संस्थागत गरेको छ । राज्यका हरेक निकायमा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व संविधानमा सुनिश्चित गरेको छ ।