सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी विगतका आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने

काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विगतका विभिन्न आयोगहरूको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सिहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेनका बारेमा विगतका विभिन्न आयोगहरूको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराएका छन् ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ मिटरब्याज पीडितको माग तथा समस्या समाधानका बारेमा संवाद गरे पछि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटर ब्याज पिडितका समस्या सामाधान तर्फ सरकार उन्मुख भएको हो।