सरकारको व्यवहारले संवैधानिक आयोगहरु अनावश्यक रहेको देखाउँछः डा रामकृष्ण तिमिल्सिना

काठमाडौं । नेपालको संविधान २०७२ ले तेह्र वटा संवैधानिक आयोगहरु रहने व्यवस्था गरेको छ । ति मध्ये सात वटा आयोगहरुको दश वर्ष अवधि पूरा भएपछि संघीय संसदले पुनरावलोकन गर्नसक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको भाग २७ मा राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति, राष्ट्रिय समावेशी, मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरी तिनका काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र समेत उल्लेख गरिएको छ । संविधान जारी भएको दश वर्ष पुग्नै लाग्दा संसदले समेत आयोगहरुको पुनरावलोकन शुरु गरेको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले आयोगहरुको पुनरावलोकनको औपचारिक प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।

सोमवार (हिजो) बैठकमा विज्ञहरु बोलाएर आयोगबारे छलफल गरेको छ । बैठकमा बोल्दै विज्ञहरुले संवैधानिक आयोगहरुले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको धारणा राखेका छन् । उनीहरुले राज्यको उपेक्षामा परेका समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहमा सहभागिता बढाउनका लागि स्थापना गरिएका आयोगहरु पछिल्लो समय सरकारलाई नै अनावश्यक लाग्न थालेको धारणा राखेका हुन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सिनाले  सरकारले संवैधानिक आयोगहरुलाई हेर्न दृष्टिकोण नै नकारात्मक रहेको बताउनु भयो । सरकारलाई नै संवैधानिक आयोगहरु अनावश्यक लाग्न थालेको उहाँको भनाइ छ । आयोगहरुको पुनरावलोकन राष्ट्रिय आवश्यकता र आयोगहरुको औचित्यका हिसावले गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा समावेशीतालाई थप बलियो बनाउन आयोगहरुको स्थापना गरिएको भएपनि आयोगहरुले गरिरहेको कामको मूल्याङ्कन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संवैधानिक आयोगहरुले करिव ६ वर्ष काम गरिसके । तर आयोगहरुको पुनरावलोकन कसरी गर्ने ? के गर्ने ? भन्नेकुरा संवैधानिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने कुरा छ । एउटा राष्ट्रिय आवश्यकताको दृष्टिकोणले हेर्ने दृष्टिकोण छ । अर्को आयोगहरुको औचित्यताको हिसावले हेर्नुपर्ने स्थिति समेत छ । यि सबै स्थितिहरुबाट हेर्दा समावेशी आयोगको तीन वर्षको अनुभवको आधारमा हेर्दा हाम्रो आजको आवश्यकता समावेशीता हो । त्यसमा विवाद छैन । र यी सबै आयोगहरु समावेशीताको दृष्टिकोणबाट आएका हुन् । अबको नेपालका भावि गन्तव्य समावेशी हुनुपर्छ ।

त्यसमा पनि विवाद छैन । तर आज हामीले जसरी काम गरिरहेका छौं र आयोगहरुले जसरि काम गरिरहेका छन् । यसको मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ । आयोगको संरचनात्मक रुपमा अहिले जुन किसिमको छ र सरकारको हेर्ने दृष्टिकोण हेर्दाखेरि आयोगहरु कतै अनावश्यक त भएका छैनन् भन्ने अवस्था मैले देखिरहेको छु । उहाँले आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारीको योग्यता नतोक्दा समेत आयोगको गरिमा कमजोर भएको बताउनु भयो । बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले संसदकै कमजोरीको कारण आयोगहरुले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक दलहरुले आफूले भनेको टेर्नेलाई मात्र पदाधिकारी राख्दा आयोगहरु समस्याग्रस्त रहेको बताउनु भयो । बिडारीले राजनीतिक दलबाट आयोगमा गइसकेपछि पदाधिकारी निष्पक्ष हुन नसकेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले संसदले संवैधानिक आयोगहरुको अनुगमन गर्नसक्ने अधिकार दिएको भएपनि संसदले त्यस्तो गर्न नसकेको जिकिर गर्नुभयो । जनताको प्रतिनिधिलाई संसदले विज्ञ उपलब्ध नगराउँदा आयोगहरुसँग सांसदहरु डराउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले भन्नुभयो, ‘आयोगमा दलबाहिर वा दलबाट अध्यक्ष नियुक्त गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर दलबाट गएपनि आयोगमा गइसकेपछि त्यो मान्छे निष्पक्ष हुनुप¥यो । निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास गर्न सक्नुपर्यो । दल छाडेर पदमा बस्न सक्नुप¥यो । पद छाडेर मात्रै दलमा जानुप¥यो । मुलभुत सिद्धान्त यो हो । दल वा पदमध्ये एक छेड्ने । यो काम हाम्रो दलले गर्न सकेन । हाम्रो राजनीतिक दलले आफूले भनेको टेर्ने मान्छेलाई खोज्ने रहेछन् । यसकारण समस्या भएको हो । सांसदहरुले काम गरेन भनेर मैले केही दिनअघि पत्रिकामा पनि लेखेको थिएँ । एउटा सांसदको लागि विज्ञ उपलब्ध गराउनुप¥यो संसदले । यस्तो नभएको हुनाले सांसदले काम गर्न सकेनन् । सांसदहरुलाई दिने सुविधा हामीले दिन सकेनौं । दिएको सुविधा पनि हामीले सदुपयोग गर्नसक्यौं कि सकेनौं ? अन्य आयोगसँग रिलेटेड धाराहरु छन् संविधानमा । संसदले सबै आयोगहरुको अनुगमन गर्नसक्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमै छ । हामी अख्तियारसँग डराएको ? हामीसँग विज्ञ हुनुप¥यो र हामीले संविधानको धारा ५४ प्रयोग गर्नुप¥यो ।

कानूनविद् काशीराज दाहालले संवैधानिक आयोगमार्फत राज्य निकायमा ल्याउन खोजिएको वर्ग आउन नसकेको बताउनु भयो । संवैधानिक आयोगहरु समेत राजनीतिक नेतृत्वको आफन्त भर्ती  केन्द्र भएको बताउनु भयो । उहाँले आयोगहरुको वर्गिकरण गरेर पुनः परिभाषित गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा समावेशीकरणको अभ्यास गर्नको लागि आयोगहरु स्थापना गर्ने ढंग नै नपुगेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राज्य व्यवस्थामा आयोगमार्फत जसलाई ल्याउन खोजिरहेका छौं । उ आइरहेको छैन कि । जो सकारको महत्वपूर्ण पदमा छन् तिनिहरुकै आफन्तहरु पो आइरहेका छन् कि । जसलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन खोजिएको हो त्यो समूदाय आउन सक्यो कि सकेन भनेर हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई वर्गिकरण गरेर पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ । भारतमा यसलाई विभिन्न माध्यमबाट पुनरावलोकन गरिरहेको पृष्ठभूमि छ । अपm्ठ्यारो के छ भने माननीयज्युहरु त्यहाँ पनि १० वर्ष मै पुनरावलोकन गर्ने भनेर राखेको हो । तर त्यहाँ २०७५ वर्ष बितिसक्दासमेत त्यसलाई पूर्णता दिन सकेको अवस्था छैन । यो भारतको अनुभव हो । हाम्रो समावेशी बनाउनका लागि जुन प्रकारको आयोगहरुको अवधारणा राखियो यो नै ठिक ढंगको भएन कि भन्ने मेरो बुझाई छ ।

बैठकमा समितिले आयोगहरुको औचित्य र आवश्यकताका सन्दर्भमा विज्ञहरुसँग छलफल गर्दै सुझाव लिएको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोगहरुको पुनरावलोकनमा संसदीय समिति जुटेको बताइएको छ ।