पशुपति क्षेत्रको बालुवाखानी भ्रष्टाचार फैसला उल्ट्याउन माग गर्दै सर्वोच्चमा

काठमाडौँ । पशुपतिनाथ क्षेत्र विकास कोष अन्तरगत रहेको गोठाटारस्थित बालुवाखानीको भ्रष्टाचार प्रकरण फेरि उकल्चिएको छ । 

बालुवाखानी भ्रष्टाचार प्रकरणमा दोषी ठहर भएकाहरू अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै पुनरावलोकनको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका छन् ।कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव निर्मल कुइँकेल, काठमाडौँका ततकलीन स्थानीय विकास अधिकारीहरू गोपाल पराजुली, प्रेमराज जोशी र महेन्द्रलाल श्रेष्ठ तथा काठमाडौँ जिविसका तत्कालीन योजना अधिकृत भीष्मकुमार मल्लले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेका हुन् । 

२०८१ साल माघ ३० गते सर्वोच्चले पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्ति हिनामिनासँग जोडिएको भ्रष्टाचारका आरोपितहरूलाई करिब डेढ दशकपछि दोषी ठहर गरेको थियो । कोष र कर्मचारीको मिलेमतोमा काठमाडौं जिल्ला साविकको गोठाटार गाविस–३ को कित्ता नम्बर ५९ र ८४ तथा वडा ४ को कित्ता नम्बर ८० को ५३४ रोपनी जग्गामा अवैध रूपमा रूख कटान एवं बालुवा तथा माटो उत्खनन् गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई हानिनोक्सानी पु¥याइ जिविस शुल्क तथा रोयल्टी समेत छली गरेको भन्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यही प्रकरणमा उनीहरु दोषी ठहरिएका हुन् । उनीहरुलाई बालुवाखानी भ्रष्टाचारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोलीले पक्राउ गरी मुद्धा चलाएपछि सर्वोच्चले दोषी ठहर गरेको हो । 

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्तिको रूपमा रहेको गोठाटारको जग्गाबाट बालुवा खानी सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । बालुवाखानी भ्रष्टाचारमा दाषी ठहरिएका जोशी र श्रेष्ठ पूर्व स्थानीय विकास अधिकारी (एलडीओ) हुन् । रेग्मी पशुपति विकास कोषका पूर्वनिर्देशक हुन् । 

कुइँकेल नेकपा एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको तत्कालीन अध्यक्ष थिए । सर्वोच्चले कुइँकेललाई ६ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । सर्वोच्च अदालतले कुइँकेलले ८३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर समेत गरेको छ । विशेष अदालतले उनलाई त्यति नै जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो । उनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव हुँदा बालुवाखानी सञ्चालनसम्बन्धी ठेक्काको फाइलमा निर्णय गरेका थिए । यस्तै, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अर्का सदस्यसचिव सुशील नाहाटालाई पनि ६ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । नाहाटाले ९१ लाख ६३ हजार रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको अदालतको ठहर छ । अदालतले उनलाई त्यति नै बिगो तोकिएको छ  । उनीहरु अहिले त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनको लागि सर्वोच्च धाएका हुन् । 

ती सबै निवेदनको अध्ययनका लागि सर्वोच्च अदालतले आउने बिहीबारको लागि पेशी तोकेको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले निवेदनहरूको अध्ययन गरेर पुनरावलोकनको अनुमति हुने वा नहुने भन्ने आदेश गर्नेछ । पुनरावलोकनको अनुमति भएका मात्रै त्यो मुद्दा फेरि सुनुवाइ हुनेछ ।