राइड सेयरिङलाई नियमनको दायरामा ल्याइने

काठमाडौँ । अहिलेसम्म मनोमानी रुपमा चलिरहेका राइड सेयरिङ प्रदायक कम्पनीलाई अब भने नियमन गरिने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले राइड सेयरिङ कम्पनीले राइडर (चालक)सँग लिँदै आएको कमिसनलाई १० प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरेको छ ।

अहिले पठाओ लगायत राइड सेयरिङ प्रदायक कम्पनीले राइडरसँग २० प्रतिशतसम्म कमिसन लिँदै आएका छन् । अब भने त्यसलाई आधा घटाउन लागिएको हो । कमिसन उच्च हुँदा ‘अफलाइन राइड’ गर्नेहरूको बिगबिगी बढेको छ ।

 साथै, नेपालबाट यस्ता कम्पनीले धेरै पैसा लैजाने र सेवाग्राहीलाई पनि यात्रा गर्न महँगो भएको यातायात व्यवस्था विभागको निष्कर्ष छ । हाल कुनै स्थानमा पठाओ वा इन्ड्राइभमा जान सय रुपैयाँ लाग्छ भने त्यसको २० प्रतिशत अर्थात २० रुपैयाँ राइड सेयरिङ प्रदायकको खातामा जान्छ । कम्पनीले २० प्रतिशत कमिसन लिंदा त्यसको भार यात्रुलाई परिरहेको छ । राइडरले पनि कमिसन धेरै भएको बताउँदै आएका छन् । त्यसैले कतिपय राइडरले अफलाइनमा सेवा दिने गरेका छन् । 

सामान ढुवानी तथा सेवा क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने सेवा प्रदायकमा समेत सरकारले १० प्रतिशत मात्र नाफाको सीमा तोकेको अवस्थामा प्लेटफर्म मात्र उपलब्ध गराउनेले २० प्रतिशत कमिसन लिनु जायज नभएको विभागको बुझाइ छ । त्यसैले, विभागले अधिकतम् १० प्रतिशत मात्रै कमिसन लिन पाउने व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव गरेको हो । विभागले प्रदेश सरकारलाई केही बुँदा समावेश गरेर राइड सेयरिङसम्बन्धी गाइडलाइन पठाएको छ । विभागले राइड सेयररिङ अफलाइन चलाउन नपाइने बुँदा समेत प्रस्ताव गरेको छ ।  

गण्डकी प्रदेश सरकारले यसअघि नै राइड सेयरिङ नियमावली २०८२ ल्याइसकेको छ जसमा राइड सेयरिङ एप प्रदायक कम्पनीले १२ प्रतिशत मात्रै कमिसन लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।