राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीति बन्दै

काठमाडौं । दातृ निकायहरुबाट प्राप्त छरिएर रहेका वित्तीय सहायताहरुलाई एउटै छाता भित्र ल्याउनका लागि सरकारले ‘राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीति’ बनाउने तयारी गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार दातृ निकायहरुबाट प्राप्त वैदेशिक सहायातालाई एकीकृत गर्दै बजेटरी प्रणालीमार्फत स्रोत परिचालन हिसाबले उद्देश्यले राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीति बनाउने तयारी गरिएको हो । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले अहिले विकासमा परिचालन गरिएका स्रोत साधन छरिएको र त्यसलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याएर परिचालन गर्न रणनीति बनाउने तयारी भएको बताए ।

उनकाअनुसार वैदेशिक सहायता छरिएका कारण अहिले असहज भइरहेको छ । काममा प्रभावकारीता समेत आउन सकिरहेको छैन । कहीँ स्रोत धेरै हुने कहीँ अपुग हुने गरेको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न त्यस्तो रणनीतिको तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरिरहेको छ । उनकाअनुसार सन् २०१५ मा भएको फाइनान्सिङ फर डेभलपमेण्ट कन्फ्रेन्सले विकाशिल मुलुकहरुको एउटा इन्टिग्रेट नेशनल फाइनान्सिङ हुनुपर्छ भनेर भनेका कारण पनि त्यसअनुसार अर्थमन्त्रालयले ड्राफ्ट गर्न खोजिरहेको छ ।  

राष्ट्रिय एकीकृत वित्तीय रणनीतिले तीनै तहका सरकारका राजश्व, प्राइभेट फाइनान्स प्रोजेक्ट ९पीपीपी०, वैदेशिक सहायता, मौद्रिक नीतिबाट परिचालन हुने प्राइभेट क्यापिटललाई अन्तरआवद्ध गराउनेछ । स्रोतको अभाव पत्ता लाग्ने, त्यस्ता क्षेमा लगानी जुटाउन सहज हुने र वित्तीय सहायता परिचालनमा गर्न समेत सघाउ पुग्ने सहसचिव शर्माको भनाई रहेको छ ।