नयाँ बजेटबारे सहरी र ऊर्जा मन्त्रालयसँग अर्थ मन्त्रालयको छलफल

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय महत्वका आयोजनाहरू मात्र संघले गर्ने भएकाले नयाँ बजेटका लागि आयोजनाहरू प्रस्तुत गर्दा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी शहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँगको छुट्टाछुट्टै छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले संवैधानिक कार्य जिम्मेवारी अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी र भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै ठूला आयोजनामा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।

उनले संघीयतामा प्रदेश र स्थानीयतहले गर्ने काम संघले गर्न जरुरी नरहेको  बताएका हुन् । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर अघि बढ्दामात्र संघीयताको अभ्यास बलियो हुने दावीसमेत गरे । 

उनले तयारीमा रहेका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन र आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको तयारीमा ध्यान पुर्याउन पनि अनुरोध गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले विकासलाई नीतिमार्फत पनि सम्बोधन गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिँदै नीतिले थप क्षेत्रहरु खुल्ला गर्ने धारणा राखे । 

अहिलेको संसदबाट यो भन्दा बलियो सरकार बन्ने सम्भावना नहरेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेले सबैभन्दा बलियो सरकार भएका सबै पक्षसँग परामर्श गरी देशको आवश्यकता र जनताको चाहना अनुसार नयाँ बजेट बनाउने बताएका छन्