राजनीतिक दलहरुले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून बनाउन नसक्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन सकेनन्ः आयोग सदस्य दुवाडे

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडेले संविधान निर्माणको लामो समयसम्म पनि द्वन्द्व पीडितहरुले सामाजिक र आर्थिक न्याय पाउन नसकेको बताउनुभएको छ । ललितपुरमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्याय र पीडितको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले द्वन्द्वपीडितको अधिकारका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएको कुराहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक दलहरुले संविधानमा उल्लेखित अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून बनाउन नसक्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरु चुक्दा दलित समुदायले जग्गा पाउन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका बाँकी कामहरु शिर्ष तीन नेताको सहमतिबिना अगाडि बढ्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको द्वन्द्व पीडितको व्यवस्थापन गर्छौं भनेर दुवै पक्षले कमिटमेन्ट ग¥यो । मानव अधिकार आयोगले पनि कमिटमेण्ट ग¥यो । त्यसपछि शक्ति निरुपण गर्नको लागि आयोग गठन गर्नुपर्छ भनियो । त्यसमा दुईवटा आयोगको परिकल्पना गरिएको छ । एउटा शान्ति पुनःस्थापना गर्ने आयोग र अर्को सत्य निरुपणसम्बन्धी आयोग । शान्ति पुनःस्थापना आयोग पछि मन्त्रालयको रुपमा विकसित भयो ।

त्यसपछि गएर २०७२ सालको संविधान आयो । त्यसमा हामीले सामाजिक न्यायका यति धेरै कुराहरु लेख्यौं कि अहिलेसम्म पनि त्यो पुरा भएको छैन । संविधान निर्माण गर्दा भनिएका आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारहरु अहिलेसम्म पनि हामीले दिन सकेका छैनौं । संविधानमा जमिन नभएका दलितहरुलाई जमिन दिने भनेर लेखिएपनि त्योसम्बन्धी कानून अहिलेसम्म पनि बनेको छैन । छुवाछुतको समस्याको बारेमा ठूलो इस्युहरु अहिलेपनि मिडियामा आइरेको छ । यसमा पनि हामीले केही गर्न सकेका छैनौं । हाम्रा सामाजिक अधिकारहरु दिने भनेको पनि जहाँको त्यहीँ छ । त्यसले गर्दाखेरि अर्को एउटा समस्या आएको छ । यी द्वन्द्व पीडिको साममाजिक तथा मानव अधिकारका कुराहरु तीन वटा शिर्ष नेताहरुको सहमति बिना अगाडि बढ्न सक्दैन ।

आयोगका सदस्य डा.सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामहरु टुंगाउन सबै कमिसन होलडर्सहरुले प्रयास जारी राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले टिआरसीसम्बन्धी बाँकी कामहरु सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरुले नै जागरुकता देखाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको काम छिटो सम्पन्न गर्न आयोगले आग्रह गर्दै आएपनि सत्तासिन दलहरुले चासो नदेखाएको आरोप लगाउनु भयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘पोलिटिकल लिडरले गर्ने काम अरुबाट हुन सक्दैन । कमिसन गठन त भयो । तर कमिसन गठन हुँदाखेरि कुनैपनि लिडर र पार्टीहरुले आयोगका अन्य कामहरु टुंग्याउनका लागि कति समय लाग्छ, र केही चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर सोधेन । संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको काम छिटो सम्पन्न गर्नको लागि आयोगले आग्रह पनि गरेको हो । तर तावा नतात्ने र बिँड मात्र तातेर हुँदो रैनछ ।

त्यसका लागि पीडित समूदाय र जतिपनि हामी कमिसनल होल्डर्सहरु छौं सबैले प्रयास नगरिकन यो समभव हुने देखिँदैन । त्यसका लागि हामी सबै तयार हुनुपर्दछ । हामीले प्रयास जारी राख्नुपर्छ । त्यही प्रयासको श्रृंखलामध्ये यो पनि एउटा श्रृंखला हो । उहाँले ‘संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन र पीडितको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि गोष्ठी र भेलाहरुको माध्यमबाट अगाडि बढ्न जरुरी रहेको समेत बताउनु भयो ।