निजामती सेवा विधेयक छिटो पारित गर्ने सरकारको योजना

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताका अनुसार ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ जति सक्दो छिटो पास गराउने सरकारको योजना छ ।

बिहीबार समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै उनले यो विधेयक बनाउन ढिलो भएको निश्कर्षमा सरकार पुगेको बताए । प्रस्तावित विधेयकमा १२४ समूहमा सांसदहरुले एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

यो संशोधनमाथि एक÷एक गरेर छलफल अगाडि बढाए समय लाग्ने भन्दै मन्त्री गुप्ताले विषयका आधारमा छुट्याएर छलफल गर्न सुझाएका छन् । नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्त, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डे लगायतले विधेयकका प्रावधानहरूमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति आवश्यक रहेको बताए ।

उनीहरूको भनाइमा समर्थन जनाउँदै मन्त्री गुप्ताले राजनीतिक सहमतिका लागि पहल लिने प्रतिवद्धता जनाए । २१ फागुन २०८० मा दर्ता भएको निजामती विधेयकमाथि करिब छ महिनापछि समितिमा छलफल अगाडि बढेको हो ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सरकारलाई यो विधेयक पारित गर्न ढिला भएको महसुस भएको बताए । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याइएको थियो । तर तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न ल्याइएको उक्त कानुनका कारण धेरै कर्मचारीको वृत्तिविकासमा असर परेको उनले बताए ।

अब बन्ने निजामती कानुन सेवामैत्री पनि हुनुपर्ने उनले बताए । अन्य विधेयकलाई छाडेर भए पनि यो विधेयकलाई अगाडि बढाइदिन राज्य व्यवस्था समितिलाई उनको आग्रह छ । यो विधेयकलाई अझै ढिला गरे जटिल समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।