‘गुरु’हरुका माग वार्ताका माध्यमबाटै सम्बोधन हुन्छन्ः उपप्रधानमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शिक्षकहरुको माग वार्ताका माध्यमबाट नै सम्बोधन हुने बताउनुभएको छ । अर्थ समितिको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले विश्वमा ठूला—ठूला युद्धहरु र नेपालकै परिवेशमा १० वर्षे शसस्त्र द्वन्द्व वार्ताकै माध्यमबाट टुंगिएको भन्दै गुरुहरुका माग पनि वार्ताबाटै टुंगिने बताउनुभएको हो । उहाँले प्रधानमन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीसँग ज्ञापन पत्रका माध्यमबाट मागहरु राख्दा समाधान हुने ठाउँमा आन्दोलनमा आएपनि अब वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान हुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सरकार र शिक्षकहरुबीच मन्त्रीपरिषद्बाट सरकारले मागहरु सम्बोधन गर्ने र शिक्षकहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएर काममा जाने अनौपचारिक सहमति भएपनि शिक्षकहरुले त्यसअनुसार अघि नबढेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले आगामी अधिवेशनबाट यथाशिघ्र विधेयक पारित गर्ने पक्षमा रहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले सरकार अहिले पनि समस्याको शिघ्र र सकारात्मक समाधानको पक्षमा रहेको बताउनु भयो । 

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘खासगरी यो शिक्षकहरुको आन्दोलनको विषय उठेको छ । शिक्षकहरु आन्दोलनमा आउनुभयो । सरकारले उहाँहरुलाई सम्मानपूर्वक नै सम्बोधन गरी आएको छ । सरकारको आग्रह के हो भने यो सरकारले शिक्षकका वा कुनैपनि समुदाय, वर्गका समस्या सुन्छ, समाधान गर्ने सामथ्र्यको सीमाभित्र रहेर समाधान गर्ने पहल पनि गर्दछ । त्यसकारण ज्ञापनपत्रमार्फतका माध्यमबाट पनि यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्रीसमक्ष हाम्रा यि मागहरु पूरा हुन् भनेर पनि जान सकिन्थ्यो । खैर उहाँहरु आन्दोलनमा आउनुभयो । आन्दोलनमा आइसकेपछि सरकारले वार्तामा आउनुस् भनेर जोड दियो । वार्तामा आउन उहाँहरुले हिच्किचाउनु भयो । त्यस्तो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले फर्मली आउनु हुन्न भने इनफरमल्ली आउनुस् भन्यो । यो तहसम्म जान सकिन्छ भनेर छलफल पनि भयो । यो सम्म गर्न सकिन्छ भनेर हामीले इन्फरमल्ली कुराकानी ग¥यौँ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युबाट पनि समर्थन र निर्देशन प्राप्त ग¥यौँ । यत्ति हुँदा यो समस्या समाधान हुन्छ भनेर । उहाँहरुसँग कुरा हुँदा यति हदसम्म ठिक छ भन्नुभयो । तर यसको ल्याण्डिङ कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले के भन्यौँ भने तपाईंहरुका यि मागहरु यसरी पूरा गर्ने भन्ने इन्फरमल सहमति भइसकेपछि सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर आउँछ, तपाईंहरु प्रतिनिधिमुलक ढंगले आउनुस् र साझा ढंगले सरकारको पोजिसन र आन्दोलकारी शिक्षकहरुको पोजिसन । सरकारले माग पूरा गर्दछ, उहाँहरुले आन्दोलन फिर्ता लिनुहुन्छ । र विधेयकको सन्दर्भमा शिघ्राति शिघ्र चालु अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने ढंगले जाऔँ ।

त्यसो गर्दा समस्या समाधान हुन्छ भनेको हो । त्यस हिसावले प्रयास भएको पनि हो । सरकार अहिले पनि यस समस्याको शिघ्र र सकारात्मक समाधानको पक्षमा छ । ठूला युद्धहरु त वार्ताका माध्यमबाट समाधान भएका छन्, हामी आफ्नै देशको सन्दर्भमा पनि १० वर्षको शसस्त्र द्वन्द्व वार्ताका माध्यमबाट टुंग्याएका हौँ भने शिक्षकहरुसँगको गुरुवगएसँगको समस्या वार्ताका माध्यमबाट टुंगिदैन भन्ने मलाई लाग्दैन । टुंगिन्छ, समय त लागेको छ । वार्ताका माध्यमबाट नै टुंगिन्छ ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकारले शिक्षकसहित कुनैपनि वर्ग र समुदायका समस्या सुन्ने र सामथ्र्यताको माध्यमबाट समाधान गर्ने बताउनु भयो ।