सुशासन विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव खुला

काठमाडौं । ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ माथि संशोधन प्रस्ताव राख्ने समय खुला भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएको यो विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले पनि अघि बढाएको हो । आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकाएको छ । सैद्धान्तिक छलफल सकाएपछि सभामा प्रस्तुत विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । योसँगै विधेयकमाथि संशोधन राख्ने समय खुला भएको हो ।

राष्ट्रिय सभा नियमावली अनुसार ७२ घण्टाभित्र सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् । यो विधेयक अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक हो । २९ पुसमा जारी अध्यादेश यसअघि सभाबाट स्वीकृत भएसँगै सरकारले विधेयक ल्याएको थियो । प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको हो ।

राष्ट्रिय सभाले पनि विधेयक पारित गरेर अगाडि बढाएको खण्डमा विभिन्न १२ वटा ऐनलाई संशोधन गर्ने गरी प्रस्तुत विधेयकले कानुनको रूप लिने प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा जान्छ । सभामुखमार्फत राष्ट्रपति समक्ष पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनमा रूपान्तरित भएर लागु हुन्छ । 

यसका लागि संघीय संसद्लाई यही १९ चैतसम्मको समय छ । किनभने अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएपछि ६० दिनभित्र ऐनमा रूपान्तरित भइसक्नुपर्छ । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन गत १८ माघमा सुरु भएको थियो । सोही दिन सरकारले दुवै सभामा संसद् अधिवेशन नरहेका बेला जारी गरेर अध्यादेशहरू टेबल गरेको थियो ।