प्रविधिको तिव्र विकासलाई पछ्याउन सक्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री राणा

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले वर्तमान युगमा डिजिटल प्रविधिको द्रुत तथा नविनतम विकास भइरहेकाले विकासको यो गतिलाई पछ्याउन सक्नुपर्ने बताएककी छन् । 

नयाँ दिल्लीमा जारी राइसिना डायलग कार्यक्रम अन्तर्गत आज आयोजित  डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रविधिको विकासको द्रुत गतिलाई पछ्याउन नसके पछि परीने बताएकी हुन्  । मन्त्री डा. राणाले नेपाल डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्रवर्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै समावेशी तथा रूपान्तरणकारी डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल लाग्ने बताएकी छन् ।

उनले भनीन, 'सबैका लागि लाभदायक सुरक्षित र समावेशी डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । जसले व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्तरमा देखिने जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र विश्वभर समानता कायम राख्न सहयोग गर्दछ ।'

सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. राणाले भन्नुभयो “दक्षिण एसियाको प्राचीन ज्ञान र आधुनिक गतिशीलताको प्रतीक नयाँ दिल्ली सहरमा हामी भेला हुँदा यतिखेर मलाई एक संस्कृत भनाई ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ को सम्झना आएको छ । हुन पनि अहिले संसार एक परिवार जस्तै भएको छ । प्रविधिको विकासले त झन् डिजिटल विश्वलाई एकै गाउँ तथा परिवारका रुपमा साँघुरो र अन्तरसम्बन्धित बनाइदिएको छ ।’

डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारले मानिसहरुबीच विद्यमान डिजिटल डिभाइडको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन, समुदायहरूलाई सशक्त बनाउन सहायता गर्ने उनको भनाई थियो । डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार भनेको समावेशी समाज निर्माण गर्नका लागि एक प्रकारको आधारशिला भएको उनको भनाई थियो । सडक, बिजुली र पानीजस्तै यसले डिजिटल पहिचान, भुक्तानी प्रणाली र डेटा आदानप्रदान समेट्ने, शासन प्रणाली र आर्थिक उदारीकरण एवं सेवामा पहुँचलाई लोकतान्त्रिक बनाउन सहयोग गर्ने मन्त्री डा राणाले बताइन् । 

नेपाल सरकारले अघि सारिरहेका डिजिटल पहलहरू विद्युतीय सुशासन योजना र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कद्वारा निर्देशित रहेका स्पष्ट गर्दै मन्त्री डा राणाले नेपाल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ऐन लागू गर्ने प्रक्रियामा रहेको पनि जानकारी दिइन् । यी नियमहरूले नागरिकको गोपनीयता र सुरक्षाका साथै देशको डिजिटल सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नका लागि साइबर सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो बनाउनेतर्फ लक्षित रहेका उनको भनाई थियो । नेपाल सरकार डिजिटल पूर्वाधार र सेवाहरू सुधार गरी यसको पहुँचलाई देशभर पुर्याउने लक्ष्यमा रहेको पनि जानकारी दिएकी छन् । 

मन्त्री डा. राणाले डिजिटल साक्षरता र सीप विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै विद्यालय, विश्वविद्यालय र व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमहरू अघि बढाइने र डिजिटल सेवाका  लागि नागरिक सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरिने स्पष्ट पारीन्  । यो डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार अवधारणाले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई बढावा दिनुकासाथै सीमापार डिजिटल व्यापार र डेटा आदानप्रदान मार्फत एकीकरण र सहकार्यलाई बढावा दिन सक्ने विश्वास लिइएको उनको भनाई छ । 

मन्त्री डा. राणाले भारतले आधार (डिजिटल पहिचान) र युपिआई (एकीकृत भुक्तानी इन्टरफेस) जस्ता डिजिटल प्रणालीहरू निर्माणमा आफ्नो अनुभव सेयर गरेर विकासशील देशहरूलाई डिजिटल पूर्वाधार निर्माण, विद्युतीय सुशासन प्रवद्र्धन र प्रविधिमा समावेशी पहुँचका लागि सहयोग गर्न सक्ने उनको भनाई छ