अधिकांश मुद्दाको अन्त्य उच्च अदालतबाटै हुने व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको सुझाव

काठमाडौं । अधिकांश मुद्दाको अन्त्य उच्च अदालतबाटै हुने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले राय दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले अदालत तथा न्यायाधीकरणहरुको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्नु पर्ने औंल्याएको हो । 

नेपालको संविधान एवं प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कानुनी प्रश्न मात्र नभएर तथ्यको प्रश्न रहेका मुद्दामा समेत पुनरावेदन लाग्ने अवस्था रहेको भन्दै यसलाई पुनरावलोकन गर्नु पर्ने सर्वोच्चले भनेको छ । सामान्यतः एक तह पुनरावेदन गर्न पाउने पक्षको अधिकारलाई कानुनले सुनिश्चितता प्रदान गरे पनि सबै प्रकारका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्‍याई पाउँ, पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन र पुनरावेदनको रोहमा प्रवेश पाउँदा सर्वोच्च अदालतको कार्यचाप बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुनरावेदनको अनुमतिको विषयमा पनि कानुनमा परिमार्जन गरिनु आवश्यक रहेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

नेपालको संविधान तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले अदालतको क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा गरेको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था एवम् अदालतको कार्यचापसमेतको विश्लेषण गरी अदालतहरूको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन र आन्तरिक व्यवस्थापनमा हुनुपर्ने सुधारका विषयहरू पहिचान गर्नुपर्ने सर्वोच्चले औँल्याएको छ । अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकनको विषयलाई विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणको कार्यक्षेत्र एवं क्षमतासँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने उल्लेख छ ।