अध्यादेशप्रति संसदमा प्रतिपक्षी दलहरुको एकै स्वर

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’बारे सांसदहरुले आफ्ना धारणा राखेका छन् । 

बुधबार प्रतिनिधिसभामा भएको अध्यादेशसम्बन्धी छलफलमा भाग लिदै सांसद्हरुले धारणा राखेका हुन् । एकीकृत समाजवादीका सांसद् भानुभक्त जोशीले सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई सम्शोधन गर्न बनेको अध्यादेश अस्वीकार गर्न माग गरे । उनले अध्यादेश प्रक्रिया र विषयवस्तुको हिसावले गलत भएको दाबी गरेका छन् । 

नेकपा माओवादीको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले अध्यादेश ल्याएर सरकारले संसदको अपमान गरेको आरोप लगाए । सरकारले आर्थिक कार्याविधि सम्बन्धी विधेयक अर्थ समितिमा प्रश्तुत गरेकै अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु गलत भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद् शिशिर खनालले सरकारले अध्यादेश ल्याउनुको कारण पुष्टि गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले अध्यादेशमार्फत व्यवस्थापिकाको अधिकार छिनेको आरोप लगाएका छन् । 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले देशको सामान्य अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने सरकारले जनतासँग माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् । उनले अध्यादेशमार्फत राज्य सञ्चालन गर्न खोज्नु निरञ्कुश सरकारको परिचय भएको आरोप लगाए । सांसद्हरुले सरकारले ल्याएको अध्यादेश सुन्दा राम्रो भएपनि ३१ वटा कानून परिवर्तन गर्ने गरी ल्याएको ६ वटा विधेयक  संख्यात्मक र प्रक्रियागत रुपले गलत भएको बताएका छन् ।